रीवा, 22 दिसंबर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 27 दिसम्बर को रीवा दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रीवा में आयोजित बैठक में रीवा तथा शहडोल संभाग की कानून और व्यवस्था एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को मुख्यमंत्री के दौरे के संबंध में निर्देश दिए।
कमिश्नर ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री जनमन योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर कार्यालय से नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन तथा अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर शहडोल वंदना वैद्य, कलेक्टर उमरिया बुद्धेश कुमार वैद्य तथा दोनों संभागों के सभी जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारी कर लें। प्रमुख 6 विभागों के अधिकारियों से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की जानकारी तैयार कराकर 23 दिसम्बर को शाम तक कमिश्नर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके साथ-साथ ऊर्जा विभाग की भी जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। बैठक में राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, जलजीवन मिशन, आदिमजाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग की मुख्य रूप से समीक्षा की जाएगी। इसके साथ-साथ खाद-बीज के वितरण, धान उपार्जन, खनिज पदार्थों के उत्खनन तथा परिवहन एवं समाज कल्याण योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी।
कमिश्नर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे शिविरों को अधिक प्रभावी बनाएं। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराएं। केसीसी, आयुष्मान कार्ड बनाने, उज्ज्वला योजना तथा बैंकों द्वारा संचालित बीमा योजनाओं की प्रगति बहुत कम दर्ज की गई है। सभी कलेक्टर इसकी समीक्षा करके निर्धारित प्रपत्र में जानकारियाँ पोर्टल में दर्ज कराएं। दोनों संभागों के रीवा और सिंगरौली को छोड़कर सभी जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना लागू है। इस योजना के तहत अति पिछड़ी जनजातियों विशेषकर बैगा के विकास की कार्ययोजना बनानी है। सभी कलेक्टर योजना के निर्धारित बिंदुओं में सर्वे कराकर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सिंगरौली में बड़ी संख्या में बैगा परिवार हैं। उसे योजना में अभी शामिल नहीं किया गया है। योजना में निर्धारित बिन्दुओं में कार्यवाही करके बैगा परिवारों को समग्र विकास का अवसर दें। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात कर दें। साथ ही जिला विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर समितियाँ गठित कर दें। इस योजना में 9 विभागों की 11 प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है। जिसमें पक्का आवास, मोबाइल हेल्थ यूनिट, छात्रावास तथा सामुदायिक भवन निर्माण, मोबाइल टावर एवं समाज कल्याण की योजनाएं शामिल हैं।
