आंध्र प्रदेश की सरकार सोशल मीडिया के जरिए अपने अनोखी शुरुआत को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में सरकार जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, ऐसे में उसे वॉट्सऐप सरकार कहा जाने लगा है. अब 16वें वित्त आयोग ने भी वॉट्सऐप के प्रयोग की तारीफ की. आयोग के प्रमुख इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष रखने की सलाह दे डाली. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कल बुधवार को 16वें वित्त आयोग को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से की गई अलग-अलग पहलों को लेकर विस्तृत जानकारी दी. आयोग के सदस्यों ने इस प्रजेंटेशन पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों राज्य सरकार की वॉट्सऐप गवर्नेंस प्रणाली की जमकर सराहना की.प्रजेंटेशन के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि क्या वॉट्सऐप गवर्नेंस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में लाया गया है. इस पर सीएम नायडू ने कहा कि अभी उनके समक्ष यह पेश नहीं किया गया है, लेकिन उनका इरादा अगले महीने होने वाली बैठक के दौरान पीएम मोदी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने का है. सीएम नायडू ने बताया कि सरकार एक ऐसा सिस्टम बना रही है, जहां नागरिक वॉट्सऐप के जरिए ही सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे सरकारी ऑफिस में जाने की जरुरत ही नहीं होगी. उन्होंने आगे ऐलान किया कि इस मंच के जरिए जल्द ही 1,000 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सभी निवासियों के लिए पहुंच और सुविधा बढ़ेगी. अरविंद पनगढ़िया ने आर्थिक मामलों पर व्यक्तिगत रूप से प्रजेंटेशन देने के लिए सीएम नायडू की सराहना की और कहा कि यह एक आश्चर्यजनक और प्रभावशाली कदम था. उन्होंने नायडू की ओर से विकास के आंकड़ों के गहन विश्लेषण और केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के उनकी कोशिशों की भी तारीफ की. इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी में अनोखी शुरुआत की थी. तब देश में पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र के नाम से वॉट्सऐप गवर्नेंस की शुरुआत की. आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गर्वनेंस (आरटीजी) मंत्री नारा लोकेश ने 30 जनवरी को अमरावती के उंडावल्ली में सेवाओं का शुभारंभ किया. तब राज्य सरकार ने सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर 9552300009 जारी किया. इस अवसर पर मंत्री लोकेश ने कहा, “मैंने युवा गालम नाम से 3,132 किलोमीटर की पदयात्रा की. इस पदयात्रा से ही यह विचार आया. आजकल बटन दबाते ही हम फिल्म देख रहे हैं, खाना डिलिवर किया जा रहा है, टैक्सी आ रही है. तो सवाल उठता है कि सरकार लोगों के पास क्यों नहीं आती. उस दिन मैंने सोचा कि मुझे यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “इसीलिए ‘मन मित्र’ सरकार स्लोगन के साथ वॉट्सऐप गवर्नेंस शुरू किया जा रहा है और हमारी सरकार लोगों की सरकार है.” पिछले महीने नायडू सरकार ने वॉट्सऐप गवर्नेंस के तहत सेवाओं की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया. 9552300009 नंबर के जरिए मन मित्र को संदेश भेजकर, आंध्र प्रदेश को लोग अब 200 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. मंत्री लोकेश के आइडिए के बाद राज्य सरकार ने वॉट्सऐप के जरिए नागरिक सेवाएं प्रदान करने की पहल की शुरुआत की, इसके लिए 30 जनवरी को 161 नागरिक सेवाओं के साथ ‘मन मित्र’ नाम से वॉट्सऐप गवर्नेंस का आगाज कर दिया गया. और इसके 50 दिन पूरे होने से पहले ही मार्च में ‘मन मित्र’ के जरिए सेवाओं की संख्या बढ़कर 200 कर दी गई. सरकार ने नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाकर उन्हें बढ़ाने और लोगों को अलग-अलग सेवाओं के लिए सरकारी ऑफिसों में जाने की जरूरत को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने पिछले साल 22 अक्टूबर को दिल्ली में मेटा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
3132 km की पदयात्रा के आइडिया का कमाल, आंध्र प्रदेश की वॉट्सऐप सरकार की ढाई महीने में ही बल्ले-बल्ले
