हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने पेश किया राज्य का बजट,

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया है.  इस बजट में सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ तोहफा दिया. सुक्खू सरकार का ये दूसरा बजट है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बजट के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वस्छ पानी, मेडिकल सुविधाओं के अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी कई अहम घोषणा कीं. बजट में मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने और विधवा मजदूर महिलाओं को मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कैंसर अस्पताल खोलने का भी ऐलान किया. शनिवार को विधानसभा में पेश किए गए हिमाचल प्रदेश के बजट में राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पहली बार पहल की. इसके तहत कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिव्यंजन खोले जाने की घोषणा की गई. इसमें बच्चों के रहने, खेलने समेत अन्य सभी सुविधाएं होने का ऐलान किया गया है. इस सेंटर्स में 0 से 27 साल के बच्चे पढ़ सकेंगे. हालांकि उनके रहने का इंतजाम नहीं होगा लेकिन राज्य सरकार उन्हें किराया उपलब्ध कराएगी. इस बजट में 70 वर्ष से अधिक के ऐसे लोगों को मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का भी ऐलान किया गया है जो कर मुक्त हैं. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ जल के लिए 8.50 हजार पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है. इसके साथ ही स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की जाएगी. वहीं तकनीकी शिक्षा के लिए 330 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है. हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अब स्कूली बच्चों को पढ़ाते नजर आएंगे. इसके लिए राज्य सरकार उन्हें प्रशिक्षण देगी. वहीं, शिक्षकों को डाक से राहत मिलेगी राहत. अब वे सिर्फ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे. जबकि कन्या व छात्र स्कूल को सम्मिलित करने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही राज्य में 6000 नर्सरी शिक्षकों की भर्ती होगी. इस बजट में सीएम सुक्खू ने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया है. सीएम सुक्खू ने पीजीआई सेंटर ऊना के सभी लंबित कार्य जल्द पूरे होने का ऐलान किया. इसके साथ ही आभा कार्ड बनाए जाएंगे. सीएम ने कहा कि लोगों को अब एक्स रे की सुविधा निजी अस्पतालों के जरिए देने की बात कही. सीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3415 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है.

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